Forest Rights Act 2006 UPSC By Dr. S.S Pandey | Social Issue ( GS Paper - 2 )
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3 سال پیش
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#drsspandey
#drsspandey #dikshantias #forestact #forest #tribal #sociology
𝐎𝐔𝐑 𝐍𝐄𝐖 𝐁𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐒:-
1. Sociology New Batch - Starts 18 April 09:00 AM
.
2. सामान्य अध्ययन : नया बैच हिन्दी माध्यम
- Starts 18 April 12:30 PM
.
3. BPSC - GS : नया बैच - हिन्दी माध्यम :
Starts at 18 April 12:30 PM
.
4. General Studies English Medium
Starts at 18 April 06:00 PM
भूमि अधिग्रहण क्या है?
भूमि अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सरकार (राज्य या संघ) बुनियादी ढांचे, शहरी या औद्योगिक विकास के उद्देश्य से निजी भूमि का अधिग्रहण करती है। बदले में, सरकार भूस्वामी को बाजार मूल्य के आधार पर उचित मुआवजा प्रदान करेगी और प्रभावित भूस्वामियों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी।
भूमि अधिग्रहण कानून क्या हैं?
भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इस कानून का उद्देश्य भूमि मालिकों को उचित मुआवजा देना, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और उन लोगों का पुनर्वास करना है जो स्पष्ट रूप से सबसे अधिक प्रभावित हैं क्योंकि उनकी जमीन जब्त कर ली गई है।
What is FRA Act 2006
The FRA, which was enacted in 2006, recognizes the rights of tribal communities that live in the forest as well as other traditional forest dwellers to the forest resources that were essential to their ability to provide for a variety of needs, including subsistence, habitation, and other sociocultural requirements. It acknowledges and grants the occupation of forest land to other traditional forest dwellers (OTFD) and forest-dwelling scheduled tribes (FDST), who have lived there for many generations. The procedure for assessing the kind and scope of Individual Forest Rights (IFR), Community Forest Rights (CFR), or both that may be granted to FDST and OTFD must be started by the Gram Sabha.
वन अधिकार अधिनियम
1. यह स्वामित्व केवल उस भूमि का है जो वास्तव में महत्वपूर्ण परिवारों द्वारा खेती की जाती है, सिवाय इसके कि कोई नई भूमि नहीं दी जाएगी।
2. यह आदिवासी या वनवासियों की चार हेक्टेयर तक की खेती वाली भूमि के लिए FDST और OTFD का स्वामित्व अधिकार देता है।
चुनौतियां: नियंत्रण का अभाव:
1. चूंकि अधिकांश राज्यों में जनजातियां एक प्रमुख वोट बैंक नहीं हैं, इसलिए सरकार को वित्तीय लाभ के लिए एफआरए को खत्म करना सुविधाजनक लगता है|
2. देश के सभी राज्यों में जनजातीय और वनवासी समुदायों के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की पहुँच में कई प्रकार की कमियाँ देखने को मिली हैं।
Challenges for companies:
According to experts, while the 1894 Act gave greater authority to the government and private companies for land acquisition, the implementation of the 2013 Land Acquisition Act made it more complicated for land acquisition companies.
निष्कर्ष:
भूमि अधिग्रहण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किसानों और अन्य भूमि आश्रितों के लिए एक बड़ी जीत है। अदालत ने, अपने फैसले के माध्यम से, न केवल न्यायपालिका में जनता के विश्वास को मजबूत किया, बल्कि भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिनियम में परिवर्तनों के संबंध में हाल की गतिविधियों के संदर्भ में विधायिका को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। नतीजतन, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, सरकार को भविष्य में ऐसी नीतियां पैदा करनी चाहिए ताकि आर्थिक विकास और कृषि के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके।
Timestamps
00:00 Forest And Forest tribe, Forest Right Act 2006
02:31 interrelationship of forest and tribes
08:53 Forest Act 1865 & 1927
09:30 1894 first forest policy
13:52 First Indian Forest policy 1952
17:07 Forest Conservation Act 1980
#sociology #gs #northeast #assam #nagaland #manipur #bodoaccord #assamaccord
#nagaproblem #nagaaccord #nagakukiconfict #bruproblem #chakmaproblem
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Starts at 18 April 12:30 PM
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भूमि अधिग्रहण क्या है?
भूमि अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सरकार (राज्य या संघ) बुनियादी ढांचे, शहरी या औद्योगिक विकास के उद्देश्य से निजी भूमि का अधिग्रहण करती है। बदले में, सरकार भूस्वामी को बाजार मूल्य के आधार पर उचित मुआवजा प्रदान करेगी और प्रभावित भूस्वामियों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी।
भूमि अधिग्रहण कानून क्या हैं?
भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इस कानून का उद्देश्य भूमि मालिकों को उचित मुआवजा देना, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और उन लोगों का पुनर्वास करना है जो स्पष्ट रूप से सबसे अधिक प्रभावित हैं क्योंकि उनकी जमीन जब्त कर ली गई है।
What is FRA Act 2006
The FRA, which was enacted in 2006, recognizes the rights of tribal communities that live in the forest as well as other traditional forest dwellers to the forest resources that were essential to their ability to provide for a variety of needs, including subsistence, habitation, and other sociocultural requirements. It acknowledges and grants the occupation of forest land to other traditional forest dwellers (OTFD) and forest-dwelling scheduled tribes (FDST), who have lived there for many generations. The procedure for assessing the kind and scope of Individual Forest Rights (IFR), Community Forest Rights (CFR), or both that may be granted to FDST and OTFD must be started by the Gram Sabha.
वन अधिकार अधिनियम
1. यह स्वामित्व केवल उस भूमि का है जो वास्तव में महत्वपूर्ण परिवारों द्वारा खेती की जाती है, सिवाय इसके कि कोई नई भूमि नहीं दी जाएगी।
2. यह आदिवासी या वनवासियों की चार हेक्टेयर तक की खेती वाली भूमि के लिए FDST और OTFD का स्वामित्व अधिकार देता है।
चुनौतियां: नियंत्रण का अभाव:
1. चूंकि अधिकांश राज्यों में जनजातियां एक प्रमुख वोट बैंक नहीं हैं, इसलिए सरकार को वित्तीय लाभ के लिए एफआरए को खत्म करना सुविधाजनक लगता है|
2. देश के सभी राज्यों में जनजातीय और वनवासी समुदायों के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की पहुँच में कई प्रकार की कमियाँ देखने को मिली हैं।
Challenges for companies:
According to experts, while the 1894 Act gave greater authority to the government and private companies for land acquisition, the implementation of the 2013 Land Acquisition Act made it more complicated for land acquisition companies.
निष्कर्ष:
भूमि अधिग्रहण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किसानों और अन्य भूमि आश्रितों के लिए एक बड़ी जीत है। अदालत ने, अपने फैसले के माध्यम से, न केवल न्यायपालिका में जनता के विश्वास को मजबूत किया, बल्कि भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिनियम में परिवर्तनों के संबंध में हाल की गतिविधियों के संदर्भ में विधायिका को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। नतीजतन, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, सरकार को भविष्य में ऐसी नीतियां पैदा करनी चाहिए ताकि आर्थिक विकास और कृषि के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके।
Timestamps
00:00 Forest And Forest tribe, Forest Right Act 2006
02:31 interrelationship of forest and tribes
08:53 Forest Act 1865 & 1927
09:30 1894 first forest policy
13:52 First Indian Forest policy 1952
17:07 Forest Conservation Act 1980
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3 سال پیش
در تاریخ 1400/03/22 منتشر شده
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