12 sa takl kabja hai paper kaise banayen
192.6 هزار بار بازدید -
3 سال پیش
-
सुप्रीम कोर्ट के तीन जज
सुप्रीम कोर्ट के तीन जज जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने इस कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून उस व्यक्ति के साथ है जिसने अचल संपत्ति पर 12 वर्षों से अधिक से कब्जा कर रखा है।
लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 65 का हवाला देते हुए कहा कि, इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति अपनी भूमि को बचाने के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कब्जा बचाने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और एडवर्स कब्जे की भूमि का अधिकार घोषित करने का दावा भी कर सकता है।
बता दें कि, लिमिटेशन ऐक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति पर लिमिटेशन (परिसीमन) की वैधानिक अवधि 12 साल जबकि सरकारी अचल संपत्ति के मामले में 30 वर्ष है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है।
इसके फैसले के साथ ही कोर्ट ने गुरुद्वारा साहिब बनाम ग्राम पंचायत श्रीथला(2014), उत्तराखंड बनाम मंदिर श्रीलक्षमी सिद्ध महाराज (2017) और धर्मपाल बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड (2018) में दिए गए फैसलों को निरस्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी ने 12 वर्ष तक अवैध कब्जा जारी रखा और उसके बाद उसने कानून के तहत मालिकाना हक प्राप्त कर लिया तो उसे असली मालिक भी नहीं हटा सकता है। अगर उससे जबर्दस्ती कब्जा हटवाया गया तो वह असली मालिक के खिलाफ भी केस कर सकता है और उसे वापस पाने का दावा कर सकता है क्योंकि असली मालिक 12 वर्ष के बाद अपना मालिकाना हक खो चुका होता है।
Our Plalist
संपत्ति का बँटवारा, division of property, partition- https://bit.ly/3iqMzrg
Mutation, दाखिल ख़ारिज- https://bit.ly/3x1Ch6h
भूमि रिकॉर्ड, विवरण, समस्याएं और समाधान- https://bit.ly/3eE41qW
Government Schemes & Banking- https://bit.ly/2VZDSN0
बिहार लोक शिकायत- https://bit.ly/3z7lS1s
Indian Law, IPC & CrPC- https://bit.ly/3ivUWS6
Driving Licence- https://bit.ly/3kC3B8A
Bijli Bill- https://bit.ly/3xMVXfb
----Thanks---
Website- https://www.a2zguruji.com/
Facebook- Facebook: a2zGuruji
My Whatsapp number-
#गुरुजी का व्हाट्सएप नम्बर ।। सीधे हे...
________________________
लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 65 का हवाला देते हुए कहा कि, इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति अपनी भूमि को बचाने के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कब्जा बचाने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और एडवर्स कब्जे की भूमि का अधिकार घोषित करने का दावा भी कर सकता है।
बता दें कि, लिमिटेशन ऐक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति पर लिमिटेशन (परिसीमन) की वैधानिक अवधि 12 साल जबकि सरकारी अचल संपत्ति के मामले में 30 वर्ष है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है।
इसके फैसले के साथ ही कोर्ट ने गुरुद्वारा साहिब बनाम ग्राम पंचायत श्रीथला(2014), उत्तराखंड बनाम मंदिर श्रीलक्षमी सिद्ध महाराज (2017) और धर्मपाल बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड (2018) में दिए गए फैसलों को निरस्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी ने 12 वर्ष तक अवैध कब्जा जारी रखा और उसके बाद उसने कानून के तहत मालिकाना हक प्राप्त कर लिया तो उसे असली मालिक भी नहीं हटा सकता है। अगर उससे जबर्दस्ती कब्जा हटवाया गया तो वह असली मालिक के खिलाफ भी केस कर सकता है और उसे वापस पाने का दावा कर सकता है क्योंकि असली मालिक 12 वर्ष के बाद अपना मालिकाना हक खो चुका होता है।
Our Plalist
संपत्ति का बँटवारा, division of property, partition- https://bit.ly/3iqMzrg
Mutation, दाखिल ख़ारिज- https://bit.ly/3x1Ch6h
भूमि रिकॉर्ड, विवरण, समस्याएं और समाधान- https://bit.ly/3eE41qW
Government Schemes & Banking- https://bit.ly/2VZDSN0
बिहार लोक शिकायत- https://bit.ly/3z7lS1s
Indian Law, IPC & CrPC- https://bit.ly/3ivUWS6
Driving Licence- https://bit.ly/3kC3B8A
Bijli Bill- https://bit.ly/3xMVXfb
Website- https://www.a2zguruji.com/
Facebook- Facebook: a2zGuruji
My Whatsapp number-
#गुरुजी का व्हाट्सएप नम्बर ।। सीधे हे...
________________________
3 سال پیش
در تاریخ 1400/05/19 منتشر شده
است.
192,616
بـار بازدید شده